अधिकारियों के अनावश्यक दबाव और अवैधानिक कार्यवाही कर प्रताड़ित करने के विरोध में प्रांतीय पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री में नाम सौंपा ज्ञापन

रतलाम (प्रकाशभारत न्यूज) प्रांतीय पटवारी संघ के आह्वान पर प्रदेश के पटवारियों को आ रही तकनीकी समस्याओं एवं मांगो का निराकरण न होने एवं अधिकारियों द्वारा अनावश्यक रूप से दबाव बनाए जाने एवं अवैधानिक कार्यवाही कर प्रताड़ित करने के विरोध में प्रदेशभर के तहसील कार्यालयो पर गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया।  

प्रांतीय पटवारी संघ के रतलाम जिलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण पाटीदार ने बताया कि समस्त पटवारियों द्वारा किसानों के हित में शासन के महत्वाकांक्षी राजस्व महाभियान 3.0 को पूर्ण निष्ठा से सफल बनाने में कोई कमी नही छोड़ी है। वर्तमान में फार्मर रजिस्ट्री एवं e kyc का कार्य चल रहा है जिसमे तकनीकी त्रुटियों के कारण एवं गांवों में नेट की अनुपलब्धता, वर्ष 2017 से मोबाइल हेतु राशि का प्रदाय न होना। नये नये अभियानों के बिना किसी प्रशिक्षण के लगातार शुरू किये जा रहे है, जिसकी ग्रेडिंग हेतु प्रदेश भर के अधिकारियों में होड़ लगी हुई है एवं सभी समस्याओं हेतु पटवारीयो को दिन रात दबाव बनवा कर कार्य करवाया जा रहा है। उचित संसाधन एवं त्रुटिपूर्ण सॉफ्टवेयर के कारण कार्य न होने से पटवारियों को निलंबन आदि अनावश्यक कार्यवाही की जा रही है। जिसके कारण प्रदेशभर के पटवारियों में रोष व्याप्त है। 

पाटीदार ने आगे बताया कि वर्तमान में गिरदावरी का कार्य भी जारी है, जिसमे शासन द्वारा नियुक्त सर्वेयरों द्वारा पूर्व के कार्य के भुगतान न होने से कार्य करने से मना कर दिया है। जो कि पटवारियों को ही पूर्ण जिओ फेंसिंग के माध्यम से प्रत्येक खेत पर जाकर करना होगा।

वार्षिक परीक्षा 2025 में कक्षा दसवीं एवं 12वी के परीक्षा पत्र थाने से परीक्षा केंद्र तक ले जाने का कार्य भी पटवारियों को ही करना है। साथ ही वेटलैंड योजना के तहत ग्रामो में स्थित तालाबो का भी सीमांकन का ऑनलाइन कार्य समय सीमा में पटवारियों को ही सम्पन्न करना है।

जबकि अन्य कार्यो हेतु रात्रिकालीन केम्प आयोजित कर कार्यो को पूरा करने हेतु पटवारियों पर दबाव लगातार बनाया जा रहा है। इतने सभी कार्यो के निष्पादन के उपरांत भी पटवारियों को अन्य संवर्गो के तुलना में उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। उनकी 2800 ग्रेड पे की मांग 25 वर्षो से लंबित चल रही है।

पूर्व में सम्पन्न कार्य जैसे स्वामित्व योजना , कृषि एवं सिंचाई संगणना के मानदेय, 2017 के बाद नियुक्त पटवारियों को मोबाईल लैपटॉप हेतु राशि उपलब्ध नही कराई जाती, एवं शासन की त्रुटिपूर्ण वेबसाइट एवं सॉफ्टवेयर में सुधार नही करवाया जाता तो पटवारियों द्वारा पुनः आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन की होगी।

प्रांतीय पटवारी संघ के जिला मीडिया प्रभारी  दिग्विजय जलधारी ने बताया कि उक्त ज्ञापन जिले की समस्त तहसीलो में दिए गए जिसमे बड़ी संख्या में पटवारी उपस्थित रहे।