5,476 करोड़ की टोल वसूली: रतलाम जिले के पांच प्रमुख मार्गों से सरकार को बड़ी आय : जावरा विधायक डॉ. पांडेय के सवाल पर खुलासा
18 किमी बायपास की लेटलतीफी पर विधानसभा में गूंजा मुद्दा, मंत्री ने दिए शीघ्र पूर्णता के निर्देश
जावरा/भोपाल (प्रकाशभारत न्यूज़) रतलाम जिले के पांच प्रमुख सड़क मार्गों पर अब तक कुल 5 हजार 476 करोड़ रुपये की टोल वसूली की जा चुकी है। यह जानकारी जावरा विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय के प्रश्न के उत्तर में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने विधानसभा में दी।
मंत्री ने बताया कि लेबड़ से जावरा एवं जावरा से नयागांव फोरलेन सड़क मार्ग पर निर्माण कार्य के बाद से अब तक 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की टोल वसूली हो चुकी है। इसके अतिरिक्त उज्जैन-उन्हेल-जावरा टू लेन, रतलाम-सैलाना-बांसवाड़ा मार्ग, आगर-बडौद-आलोट-ताल-जावरा मार्ग तथा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर भी नियमित टोल वसूली की जा रही है। इन सभी मार्गों पर मरम्मत, संधारण और नवीनीकरण के कार्य भी जारी हैं।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री श्री सिंह ने बताया कि विगत पांच वर्षों में रतलाम जिले में विभिन्न शासकीय विभागों के आवासीय एवं कार्यालय भवनों की मरम्मत, रंगाई-पुताई के लिए 7 करोड़ 96 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। जर्जर भवनों को ध्वस्त करने की कार्यवाही भी की जा रही है।
जावरा विधानसभा क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में 30 सड़क मार्ग स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 14 पर कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा 6 भवन निर्माण कार्य भी जारी हैं। साथ ही 14 सड़क मार्गों के मजबूतीकरण का प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति की प्रक्रिया में भेजा गया है।
नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने जानकारी दी कि उज्जैन संभाग में विभिन्न योजनाओं के तहत 251 स्थानों पर कार्य किए जा रहे हैं। शासन की मेगा एवं अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजनाओं के अंतर्गत आगर, शाजापुर और नीमच जिलों में क्रमशः 550 मेगावाट, 450 मेगावाट और 500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क स्थापित किए गए हैं।
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बायपास निर्माण में देरी पर उठाया ध्यानाकर्षण
विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय ने बरगढ़ फंटा से भैसाना फंटा तक प्रस्तावित 18 किलोमीटर बायपास सड़क मार्ग के निर्माण में हो रही देरी का मुद्दा ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया। उन्होंने बताया कि यह मार्ग लगभग आठ वर्षों से निर्माणाधीन है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इस पर मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि निजी भूमि के भू-अर्जन में देरी के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। मार्ग से प्रभावित 205 किसानों में से 173 भू-स्वामियों के अवार्ड पारित हो चुके हैं, जबकि 32 का अवार्ड लंबित है। अवार्ड पारित 72 किसानों की रजिस्ट्री प्रक्रिया अभी शेष है।
विधायक डॉ. पांडेय ने मार्ग के अंतिम छोर भैसाना में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की भी मांग रखी। इस पर मंत्री ने अधिकारियों की टीम से निरीक्षण व सर्वे कराने तथा निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का आश्वासन दिया। साथ ही भू-अर्जन प्रक्रिया तेज करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए जाने की बात कही।
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