मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना गांधी-विरोधी सोच : कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला

रतलाम (प्रकाशभारत.कॉम) कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को समाप्त करने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष हर्षविजय गेहलोत एवं पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने संयुक्त प्रेसवार्ता में कहा कि मोदी सरकार गरीबों से उनका रोजगार छीनने की तैयारी कर चुकी है।

नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को खत्म कर नया कानून ‘विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण) अधिनियम 2025’ लागू किया जा रहा है, जो पूरी तरह मजदूर-विरोधी है। उन्होंने कहा कि इस साजिश की मुख्य भूमिका केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की है, जिन्होंने संसद में यह विधेयक पेश कर ग्रामीण गरीबों के काम के अधिकार को कुचल दिया।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा में भ्रष्टाचार के आरोप सिर्फ बहाना हैं। असल सच्चाई यह है कि भाजपा सरकार ने बीते वर्षों में जानबूझकर योजना को कमजोर किया और अब उसे खत्म करने का रास्ता साफ कर रही है। इस नए कानून से मध्यप्रदेश के करीब 92 लाख सक्रिय मजदूरों की रोजी-रोटी केंद्र सरकार की दया पर निर्भर हो जाएगी।

प्रेसवार्ता में बताया गया कि नए कानून के तहत फंडिंग पैटर्न 60:40 होने से राज्य सरकार पर सालाना 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा, जबकि प्रदेश पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है।

उन्होंने कहा कि e-KYC और डिजिटल प्रक्रिया जैसी शर्तों के चलते आदिवासी क्षेत्रों और दूर-दराज के गांवों में रहने वाले लाखों मजदूर योजना से बाहर हो जाएंगे। वहीं फसल सीजन में 60 से 80 दिन काम बंद रखने का प्रावधान मजदूरों को मजबूरन पलायन करने पर विवश करेगा।

कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने को गांधी-विरोधी सोच करार दिया और कहा कि मांग आधारित अधिकार को कोटा सिस्टम में बदलना गरीबों के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है।

उन्होंने ऐलान किया कि इस जन-विरोधी, मजदूर-विरोधी और संघीय ढांचे पर किए जा रहे हमले के खिलाफ कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक जोरदार आंदोलन करेगी। प्रेस वार्ता मे शहर कांग्रेस अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा, यास्मीन शेरानी, कमरुद्दीन कचवाया, सुजीत उपाध्याय मौजूद रहे।