रतलाम जिला प्रशासन की तर्ज पर भूमि विवादों के स्थायी समाधान के लिए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में विशेष जनसुनवाई आयोजित हो : पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

रतलाम (प्रकाशभारत न्यूज़) मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर राजस्व विभाग से संबंधित मामलों, भूमि विवादों और अवैध कब्जों के निराकरण के लिए रतलाम जिला प्रशासन की तर्ज पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में विशेष जनसुनवाई आयोजित करने की मांग की है।

श्री कोठारी ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि मीसाबंदी निवासी बसंत पुरोहित के प्लॉट पर अवैध कब्जे का मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद रतलाम जिला प्रशासन ने त्वरित एवं संतोषजनक कार्रवाई करते हुए उसका निराकरण किया। इसके साथ ही रतलाम के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा राजस्व मामलों, भूमि विवादों और अवैध कब्जों के समाधान के लिए सात दिवसीय विशेष जनसुनवाई अभियान चलाया गया, जो अत्यंत अनुकरणीय पहल साबित हुई।

उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान बड़ी संख्या में आम नागरिकों और असहाय भू-स्वामियों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं, जिनमें से अनेक प्रकरणों का मौके पर ही समाधान किया गया। समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, जिला प्रशासन की इस सक्रिय पहल से लगभग 450 प्रकरणों का सफल निराकरण हुआ, जिससे वास्तविक भू-स्वामियों को राहत मिली।

पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी भूमि विवाद और अवैध कब्जों से जुड़े अनेक मामले लंबित हैं। राजस्व विभाग में वर्षों से प्रकरण अटके रहने के कारण आम लोग परेशान हैं और न्याय की उम्मीद में भटक रहे हैं।

श्री कोठारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मांग की कि रतलाम मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करते हुए सभी जिला मुख्यालयों पर विशेष जनसुनवाई आयोजित करने के निर्देश जारी किए जाएं, ताकि जिन लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जा है या जिनके राजस्व संबंधी प्रकरण लंबित हैं, उन्हें शीघ्र न्याय मिल सके।