जावरा विधायक पांडे के प्रश्न पर मंत्री का जवाब : अवैध कालोनी के खिलाफ सरकार सख्त : आगामी दिनों में कड़ी कार्यवाही के लिए नीति निर्देश जारी करेगे : मंत्री विजयवर्गीय

जावरा-भोपाल(प्रकाशभारत) प्रदेश सरकार अवैध कालोनी काटने वालो के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगी।रतलाम जिले में ऐसे मामलों में एफआईआर नही हुई या होने के बाद कोई कार्यवाही नही हुई उसकी जांच भोपाल से दल भेज कर कराई जाएगी। 

 उक्त बात प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जावरा विधायक डॉ राजेंद्र पांडेय द्वारा विधानसभा में अवैध कालोनी के संबंध में उठाये प्रश्न पर जवाब देते हुए कहा।डॉ पांडेय ने जिले की नगरीय निकायों में निरंतर काटी जा रही अवैध कालोनियों के खिलाफ कार्यवाही एवं बंधक प्लाट बेचकर अधोसंरचना के कार्य को लेकर किये विभिन्न प्रश्नों के जवाब में मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि अवैध कालोनी के खिलाफ सरकार सख्त है और आगामी दिनों में कड़ी कार्यवाही के लिए नीति निर्देश जारी कर रही है।रतलाम जिले में यदि ऐसे दोषियों के खिलाफ एफआईआर नही हुई या हुई तो कोई कार्यवाही नही हुई तो भोपाल से एक जांच दल भेजा जाकर परीक्षण कराएंगे।आपने आगे कहा कि बंधक प्लाट तो सुरक्षित रखे जाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है,यदि ऐसे प्लाट नही रखे गए और बेच दिए गए उन के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।कालोनियों में विकास व अधोसरंचना के कार्य कराए जाने के लिए शासन कार्यवाही कर रहा है।जिले में बिना विकास अनुमति की अनाधिकृत 283 कालोनियां है जबकि विकास अनुमति प्राप्त अविकसित 93 कालोनियां है।डॉ पांडेय ने अनाधिकृत कालोनियों में एलआईजी व ईडब्लूएस श्रेणी के प्रमाण पत्र नही बनाये जाने पर भी ध्यान आकर्षित किया।                  

   विधायक डॉ पांडेय के अन्य प्रश्न पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि विगत पांच वर्षों में रतलाम जिले में लगभग 18 अरब 50 करोड़ से अधिक की लागत से 2327 कार्य स्वीकृत किये है,जिसमे नवीन विद्युत ग्रिड,नवीन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि जैसे कार्य किये गए।आपने आगे बताया कि विद्युत दुर्घटनाओं व व्यवधानों को कम करने के उद्देश्य से बीते पांच वर्षों में 3615 जर्जर व क्षतिग्रस्त विद्युत पोल बदले गए, इसके अलावा खराब विद्युत तारो को केबल में बदलने का 442 किमी का कार्य निरंतर किया जा रहा है। जावरा विधायक डॉ पांडेय ने जिले क्षतिग्रस्त व जर्जर हो रहे विश्राम गृह भवनों के नए भवन निर्माण की भी मांग की।जावरा विधानसभा क्षेत्र में जावरा ,पिपलौदा व ढोढर विश्राम गृह के भवनों के लिए कई समय से प्रयास किये जा रहे है।लोक निर्माण विभाग को इन्हें निर्माण की स्वीकृति दी जाना चाहिए।