मुख्य नगर पंचायत अधिकारी के नहीं मिलने पर पार्षदों ने कुत्ते को सौपा ज्ञापन : समस्याओ के निराकण की मांग को लेकर गए थे नगर पंचायत कार्यालय
धमनोद नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 12 की भाजपा पार्षद सीमा सुरेश कटारा, वार्ड नं 10 की भाजपा पुष्पा राकेश मकवाना निर्दलीय पार्षद मुकेश चौधरी, कांग्रेस पार्षद मोहनलाल अमलीयार आज गांव के लोगो के साथ गांव की विभिन्न समस्याओ के निरकारण की मांग को लेकर नगर पंचायत कार्यालय पहुँचे

रतलाम (प्रकाशभारत न्यूज) अधिकारियों की जनता की समस्याओ के निराकरण में निष्क्रियता से और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा से नाराज धमनोद नगर पंचायत के भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदगणों ने नागरिकों के साथ मिलकर अधिकारी के नहीं मिलने पर कुत्ते को ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज कराया।
धमनोद नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 12 की भाजपा पार्षद सीमा सुरेश कटारा, वार्ड नं 10 की भाजपा पुष्पा राकेश मकवाना निर्दलीय पार्षद मुकेश चौधरी, कांग्रेस पार्षद मोहनलाल अमलीयार आज गांव के लोगो के साथ गांव की विभिन्न समस्याओ के निरकारण की मांग को लेकर नगर पंचायत कार्यालय पहुँचे. इन सभी ने नगर पंचायत कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की. जनसमस्याओ के निराकरण को लेकर मुख्य नगर पंचायत अधिकारी को ज्ञापन देना चाह तो अधिकारी कार्यालय मे मौजूद नहीं थे. इससे नगरीको और पार्षदों मे आक्रोशित हो कर सभी कार्यालय के बाहर जमीन पर बैठकर नारेबाजी की. काफी देर इंतजार करने के बाद भी मुख्य नगर पंचायत के नहीं आने पर पार्षदों और नागरिकों ने कार्यालय परिसर मे घूम रहे एक ( शवान ) कुत्ते को पकड़ कर मुख्य नगर पंचायत अधिकारी के नाम का ज्ञापन सौप दिया.
सोपे गए ज्ञापन मे प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियान्वयन, मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता में रखने, एवं निकाय के उपयंत्री पर कानूनी कार्रवाई करवाने सहित कई समस्याओ के निरकारण करने की मांग की गई.
ज्ञापन मे बताया गया की प्रधानमंत्री आवास योजना का नगर में सफल क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। नगर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है जो सीमित मूलभूत सुविधाएं हैं वह भी दिन-प्रतिदिन ध्वस्त होती जा रही है। प्रचार प्रसार के अभाव में शासन की योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों तक नहीं पहुंच पाई है। शासन की कल्याणकारी योजनाओं से आम जन वंचित हो रहे हैं। निकाय के कई कर्मचारियों के विरुद्ध मिली शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। निर्माण कार्यों में एजेंसियों द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार किया जा रहा है जिन पर कार्रवाई करने की मांग की गई.
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